वकीलों का सरकार के खिलाफ मोर्चा, 14 नवंबर को विधानसभा तक निकालेंगे शांति मार्च
लखनऊ। प्रदेश में अधिवक्ताओं पर लगातार हो रहे जानलेवा हमलों और हत्याओं के विरोध में वकीलों ने अपना आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। छह सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 14 नवंबर को
V.P.T NEWS
लखनऊ। प्रदेश में अधिवक्ताओं पर लगातार हो रहे जानलेवा हमलों और हत्याओं के विरोध में वकीलों ने अपना आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। छह सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 14 नवंबर को राजधानी लखनऊ में विधानसभा तक शांति मार्च निकाला जाएगा। इस दौरान सरकार को ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ताओं की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की जाएगी। कानपुर बार एसोसिएशन और दि लायर्स एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर आयोजित यह शांति मार्च दोपहर 12 बजे जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंचेगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी सुरक्षा और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से विचार करते हुए ठोस निर्णय लेना चाहिए। आंदोलन के तहत अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों में प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना, नए अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक प्रतिमाह 10 हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देना तथा 70 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिवक्ताओं को 30 हजार रुपये मासिक मानदेय उपलब्ध कराना शामिल है।इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि की परिपक्वता राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने, यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत न्यायिक अधिकार दीवानी न्यायालयों को वापस देने तथा वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अधिवक्ताओं के चैंबर नहीं तोड़ने की मांग भी उठाई गई है। बार एसोसिएशन के महामंत्री विनय मिश्रा ने बताया कि इन मांगों को लेकर प्रदेशभर के अधिवक्ता प्रत्येक बुधवार को हड़ताल कर रहे हैं। इसी क्रम में 14 नवंबर को लखनऊ में शांति मार्च निकालकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई जाएगी। अधिवक्ताओं ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर सकारात्मक निर्णय लेगी।
